२०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्यसै दिनको सम्झनामा वर्तमान सरकारले हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । आज केन्द्रसंगै ७५ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा दिवस मनाईंदैछ । सरकारले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गर्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत गरेको छ ।
२०६३ जेठ २१ गते आजकै दिन जनआन्दोलनद्धारा पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।
२०२० सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरेको भए पनि कानूनको कार्यान्वय हुन नसक्दा अहिले पनि छुवाछुत गर्ने गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले के भन्छ ?
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ ।
यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय , पेशा व्यवसाय वा शारिरीक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरीने उल्लेख गरिएको छ ।
यदी यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपुर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन बर्षसम्म कैद वा हजारदेखि २५ हजारसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।