२०५७ साउन २ गते सरकारले मुक्तिको घोषणा गर्दा कमैयाहरू राजधानीमा मादल ठटाएर नाचेका थिए । उनीहरुको खुशीको सीमा थिएन ।
उक्त दिनको मन्त्री परिषदको निर्णयमा भनिएको छ– ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा प्रचलित कानुनले मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास तुल्याउन, बाँधा बनाउन वा कुनै किसिमले निजको इच्छा बिरुद्ध काम गराउन पूर्णतः निषेध गरेको र प्रचलित कानून मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्नेको महलले त्यस्तो कुनै पनि काम कारबाहीलाई दण्डनीय समेत घोषित गर्दै ३ बर्षदेखि १० बर्षसम्मको कैदको सजाय हुने ब्यवस्था भए तापनि अधिराज्यका केही भागहरूमा कमैया प्रथाको नाममा आज पनि कमैयाको रुपमा असहाय तथा अशिक्षित श्रमिकहरुलाई काममा लगाई शोषण गर्न सामन्ती परिपाटी कायमै रहेको सन्दर्भमा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदले आजको मितिदेखि नेपाल अधिराज्यभर कुनै पनि क्षेत्र वा भागमा कमैयाको नाममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वा कुनै पनि तरिकाले काममा लगाउन पूर्णतः निसिद्ध र गैरकानूनी घोषित गरेको छ ।
२०५७ साउन २ गते सरकारले मुक्तिको घोषणा गर्दा कमैयाहरू राजधानीमा मादल ठटाएर नाचेका थिए । उनीहरुको खुशीको सीमा थिएन
यसरी, कमैयाहरुको अगाडि मुक्ति शब्द थपिएको छ । भौतिक र मानसिक तवरले दासताको जन्जिर चुँडिएको थियो तर मुक्तिको डेढ दशकमा पनि उचित ब्यवस्थापन नहुँदा कमैयाहरूलाई मुक्तिको प्रसंग हर्ष न विस्मात भएको छ । बाँके, बर्दिया, कैलालीको बाढीले डुबान क्षेत्रबाट यस बर्ष मुक्त कमैया बस्ती सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।
दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर यी ५ जिल्लामा पछिल्लो समयमा छुट समेत गरी २७ हजार ५ सय ७० मुक्त कमैया परिवारको पहिचान गरिएको छ । दाङ, बाँके र कञ्चनपुरमा सबै मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापना गरी सकिएको सरकारी दावी छ । तर बर्दिया तथा कैलालीमा अझै पनि पुनस्र्थापनाको काम बाँकी छ । सरकारी दावी कागजमै सीमित रहेको भन्दै ती तीन जिल्लाका मुक्त कमैयाहरू पनि जग्गा प्राप्तीका लागि आन्दोलनरत छन् ।